महिला आर्थिक सबलीकरण: सशक्तीकरणाच्या दिशेने एक पाऊल Women's Economic Empowerment: A Step Towards Empowerment

महिला आर्थिक सबलीकरण: सशक्तीकरणाच्या दिशेने एक पाऊल

महिलांचे आर्थिक सबलीकरण हा केवळ एक सामाजिक बदल नसून तो देशाच्या आर्थिक विकासासाठीही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जेव्हा महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतात, तेव्हा त्या कुटुंबासाठी, समाजासाठी आणि संपूर्ण राष्ट्रासाठी मोठे योगदान देऊ शकतात. भारत सरकार आणि राज्य सरकारे महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी विविध योजना आणि उपक्रम राबवत आहेत. या ब्लॉगमध्ये आपण महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी महत्त्वाच्या योजनांबद्दल माहिती घेणार आहोत.

महिला आर्थिक सबलीकरण म्हणजे काय?

महिला आर्थिक सबलीकरण म्हणजे महिलांना आर्थिक दृष्टिकोनाने स्वावलंबी बनवणे, त्यांना आर्थिक निर्णय घेण्यास सक्षम करणे आणि त्यांना स्वतःचा व्यवसाय किंवा नोकरी करून उत्पन्न मिळवण्यासाठी सहाय्य करणे. यामध्ये शिक्षण, कौशल्यविकास, उद्योजकता प्रोत्साहन आणि आर्थिक मदत यांचा समावेश होतो.

महिला आर्थिक सबलीकरणासाठी महत्त्वाच्या योजना

1. दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)

ही योजना ग्रामीण महिलांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत महिलांचे स्वयं-सहायता समूह (SHG) स्थापन करून त्यांना आर्थिक मदत केली जाते. महिलांना व्यवसायासाठी कर्ज, कौशल्य प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन दिले जाते. 2023-24 मध्ये, या योजनेद्वारे 2.07 लाख कोटी रुपये कर्ज मिळाले आहे.

2. लखपति दीदी योजना

या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील महिलांच्या उत्पन्नात वाढ करणे आहे. सरकारने या योजनेद्वारे महिलांना स्वयंरोजगार आणि व्यवसायासाठी आर्थिक मदत आणि प्रशिक्षण प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या योजनेमुळे लाखो महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनल्या आहेत.

3. महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम)

महाराष्ट्र शासनाने महिला आर्थिक सक्षमीकरणासाठी माविम ही संस्था स्थापन केली आहे. या संस्थेमार्फत स्वयं-सहायता गटांना वित्तीय मदत, व्यवसाय प्रशिक्षण आणि विविध योजनांचा लाभ मिळतो. शहरी आणि ग्रामीण भागातील महिला याचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा घेत आहेत.

4. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

गर्भवती महिलांना आर्थिक मदत देणारी ही योजना आहे. या अंतर्गत महिलांना ₹5,000 पर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते, जे त्यांचे आरोग्य आणि पोषण सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरते. ही योजना महिलांच्या शारीरिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणाला मदत करते.

5. मुद्रा योजना

महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) अंतर्गत महिलांना कोणत्याही तारणाशिवाय कर्ज मिळते. या योजनेंतर्गत तीन प्रकारचे कर्ज दिले जाते:

• शिशू लोन – ₹50,000 पर्यंत

• किशोर लोन – ₹50,000 ते ₹5 लाख

• तरुण लोन – ₹5 लाख ते ₹10 लाख या योजनेंतर्गत लाखो महिलांनी व्यवसाय सुरू करून आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त केले आहे.

महिला आर्थिक सशक्तीकरणाचे फायदे

1. आर्थिक स्वायत्तता: महिलांना स्वतःच्या उत्पन्नावर नियंत्रण मिळते आणि त्यांचे आत्मविश्वास वाढते.

2. कौटुंबिक प्रगती: महिला आर्थिक सक्षम झाल्यास संपूर्ण कुटुंबाचा विकास होतो.

3. सामाजिक सशक्तीकरण: महिलांच्या सामाजिक दर्जात वाढ होते आणि त्यांना समाजात प्रतिष्ठा मिळते.

4. रोजगार निर्मिती: महिला स्वतः उद्योजक बनून इतर महिलांना रोजगार देऊ शकतात.

5. शिक्षण आणि आरोग्य सुधारणा: आर्थिक स्वातंत्र्यामुळे महिला आणि त्यांची मुले चांगले शिक्षण घेऊ शकतात आणि त्यांचे आरोग्य सुधारते.

महिला सबलीकरणाच्या दिशेने आणखी पावले

1. शिक्षण आणि कौशल्यविकास: महिलांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कौशल्य शिकवून त्यांना विविध क्षेत्रांमध्ये संधी दिली पाहिजे.

2. कर्ज सुलभता: महिलांसाठी कर्ज प्रक्रिया सोपी आणि जलद होण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

3. महिला उद्योजकता प्रोत्साहन: महिलांना उद्योग सुरू करण्यासाठी अनुदान आणि प्रशिक्षण मिळावे.

4. संरक्षण आणि कायदेशीर मदत: महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी मजबूत कायदे लागू करावेत.

5. सहकार्य आणि सामाजिक जाळे: महिलांसाठी सहकारी गट आणि नेटवर्किंग संधी उपलब्ध करून द्याव्यात.