महाराष्ट्रातील शेतकरी अनेकदा नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करतात. अतिवृष्टी, गारपीट, दुष्काळ आणि अन्य आपत्तीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान होते. अशा वेळी शासनाकडून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. २०२५ साली शासनाने अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात भरपाई जाहीर केली आहे.
अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान
गेल्या काही वर्षांपासून हवामान बदलाचा मोठा परिणाम शेतीवर दिसून येत आहे. अनियमित पाऊस, ढगफुटी, गारपीट आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.
- अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे पिके वाहून गेली.
- सततच्या पावसामुळे जमिनीत जास्त ओलावा राहिल्याने पिके सडली.
- गारपिटीमुळे फळबागांचेही मोठे नुकसान झाले.
- तुकाराम शिंदे (अमरावती) यांसारख्या शेतकऱ्यांनी सांगितले की, "आम्ही मोठ्या मेहनतीने पिके घेतो, पण नैसर्गिक आपत्तीमुळे सर्व मेहनत वाया जाते. शासनाने मदतीसाठी तातडीने पावले उचलली पाहिजेत."
शासनाची भरपाई योजना २०२५
महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी नुकसान भरपाई देण्यासाठी ₹१६५.८३ कोटींची मदत मंजूर केली आहे. ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जात आहे.
भरपाई मिळविणारे प्रमुख जिल्हे:
- वर्धा जिल्ह्यातील ५,९३३ शेतकरी – ₹१०.८५ कोटी
- अमरावती जिल्ह्यातील ४१,९११ शेतकरी – ₹१३४.६२ कोटी
- अकोला जिल्ह्यातील ३,४३३ शेतकरी – ₹१०.९० कोटी
- बुलढाणा जिल्ह्यातील ३,८५२ शेतकरी – ₹९.४५ कोटी
शेतकऱ्यांना भरपाई कशी मिळेल?
शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्यासाठी खालील प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल:
- आधार लिंक केलेले बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
- eKYC पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. यासाठी आधार कार्ड आणि बँक पासबुक आवश्यक आहे.
- तहसील कार्यालय किंवा कृषी विभागाकडून नुकसानीचा अहवाल सादर करणे.
- आपले सरकार सेतू केंद्र किंवा महा ई-सेवा केंद्रामध्ये अर्ज भरता येईल.
- सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर लाभार्थी यादीत आपले नाव तपासणे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की ही रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाईल, कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय.
भरपाईची माहिती कशी मिळवावी?
शेतकऱ्यांनी आपल्या भरपाईबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी खालील गोष्टी कराव्यात:
- महसूल विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर नाव तपासावे.
- स्थानिक ग्रामसेवक, कृषी अधिकारी किंवा तहसील कार्यालयात चौकशी करावी.
- आपले सरकार सेतू केंद्र किंवा CSC केंद्रावर जाऊन माहिती घ्यावी.
शेतकऱ्यांचे अनुभव आणि अपेक्षा
शासनाने भरपाई देण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, काही शेतकऱ्यांना अजूनही मदतीची वाट पाहावी लागत आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील एक शेतकरी श्री. गोविंदराव जाधव म्हणतात, "सरकारने मदत घोषित केली आहे, पण ती त्वरित मिळायला हवी. अनेक शेतकऱ्यांना अजूनही पैसे मिळालेले नाहीत."
तसेच, भविष्यात अशा नैसर्गिक आपत्तींवर उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
- पीक विमा योजना अधिक प्रभावी करावी.
- शेतीसाठी हवामान अंदाजावर आधारित उपाययोजना कराव्यात.
- अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी वेगळी मदत योजना आणावी.
शासनाची पुढील पावले
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, "शेतकऱ्यांना मदतीसाठी कोणतीही तांत्रिक अडचण येऊ देणार नाही." महसूल विभाग आणि कृषी विभाग या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून आहेत.
शासनाने शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले आहे की यापुढील काळात मदतीसाठी आणखी निधी उपलब्ध करून दिला जा
28.02.2025 GR PDF LINK
0 Comments