हक्कसोड पत्र म्हणजे काय? आणि मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीपासून का दूर ठेवले जाते?
परिचय:
भारतात संपत्ती हक्कांवर अनेक सामाजिक आणि कायदेशीर बाबी प्रभाव टाकतात. वडिलोपार्जित संपत्तीच्या वाटणीच्या संदर्भात मुला-मुलींना समान हक्क आहेत, असे कायद्याने स्पष्ट केले असले तरीही प्रत्यक्षात अनेक मुली या संपत्तीपासून दूर राहतात. अनेक वेळा हक्कसोड पत्राद्वारे त्यांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित केले जाते किंवा त्या स्वतःच कौटुंबिक किंवा सामाजिक दबावाखाली आपला हक्क सोडतात. हा लेख हक्कसोड पत्र म्हणजे काय, त्याचा कायदेशीर अर्थ आणि त्याचा महिलांवर होणारा परिणाम याबाबत सविस्तर माहिती देतो.
हक्कसोड पत्र म्हणजे काय?
हक्कसोड पत्र (Release Deed किंवा Relinquishment Deed) हा एक कायदेशीर दस्तऐवज असतो, ज्याद्वारे एखादी व्यक्ती स्वतःच्या कायदेशीर हक्कांचा त्याग करून दुसऱ्या व्यक्तीला तो हक्क हस्तांतरित करते. वडिलोपार्जित संपत्तीच्या बाबतीत, जेव्हा वारसांपैकी काही जण आपला हक्क सोडतात, तेव्हा त्या संपत्तीवर उरलेल्या वारसांचा हक्क प्रस्थापित होतो. हा दस्तऐवज फक्त वडिलोपार्जित संपत्तीसाठी लागू होतो; वैयक्तिकरित्या मिळवलेली संपत्ती इच्छेनुसार वाटली जाऊ शकते.
हक्कसोड पत्राची वैशिष्ट्ये:
स्वेच्छेने करणे आवश्यक:
हक्कसोड पत्र स्वेच्छेने आणि कोणत्याही दबावाविना तयार केले गेले पाहिजे.
जबरदस्तीने लिहून घेतलेले हक्कसोड पत्र कायदेशीरदृष्ट्या अवैध ठरू शकते.
नोंदणी आवश्यक:
हक्कसोड पत्र लिहिल्यानंतर ते नोंदणी कार्यालयात अधिकृतपणे नोंदवले जाणे आवश्यक असते.
नोंदणीकृत नसलेले दस्तऐवज कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरले जात नाहीत.
मुलींच्या हक्कांवर परिणाम:
जर मुलीने वडिलोपार्जित संपत्तीवरील हक्काचा त्याग केला, तर तिला त्या संपत्तीत कोणताही हिस्सा मिळणार नाही.
जर तिने हक्कसोड केली नसली तरीही सामाजिक दबावामुळे ती आपल्या हक्काची मागणी करत नाही.
मुली वडिलोपार्जित संपत्तीपासून दूर का राहतात?
भारतीय समाजरचनेत अजूनही पितृसत्ताक व्यवस्था आहे, जिथे मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीत समान अधिकार असूनही त्या त्याचा लाभ घेण्यास मागेपुढे पाहतात. यामागील काही महत्त्वाची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत:
सामाजिक दबाव आणि परंपरा:
समाजात असे गृहितक आहे की मुलीने लग्नानंतर सासरच्या घराची जबाबदारी घ्यावी आणि माहेरच्या संपत्तीवर हक्क सांगू नये.
"मुलगी परक्याचे घरची" ही मानसिकता अजूनही समाजात खोलवर रुजलेली आहे.
भावनिक कारणे:
काही मुली आपल्या भावंडांशी संबंध खराब होऊ नयेत म्हणून स्वतःहून हक्कसोड करतात.
त्यांना वाटते की संपत्तीच्या वादामुळे कौटुंबिक नातेसंबंध बिघडू शकतात.
कायदेशीर अनभिज्ञता:
काही महिलांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांविषयी पुरेशी माहिती नसते.
न्यायालयीन प्रक्रिया गुंतागुंतीची असल्याने त्या आपल्या हक्काची मागणी करत नाहीत.
कुटुंबातील आर्थिक दबाव:
अनेक वेळा मुलीला सांगितले जाते की तिला हुंडा किंवा लग्नाच्या वेळी मोठी भेट दिली गेली आहे, त्यामुळे तिने संपत्तीत हिस्सा मागू नये.
काही प्रकरणांमध्ये, मुलीला जबरदस्तीने हक्कसोड पत्र लिहून दिले जाते.
स्त्रियांची आर्थिक परावलंबित्व:
काही स्त्रिया आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी असल्यामुळे त्या कुटुंबाच्या विरोधात जाण्यास घाबरतात.
यामुळे त्या आपल्या हक्काची मागणी करत नाहीत आणि संपत्तीपासून वंचित राहतात.
हक्कसोड करणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे का?
नाही. जर एखाद्या व्यक्तीने कोणत्याही दबावाखाली किंवा फसवणुकीमुळे हक्कसोड केली असेल, तर ती कायदेशीरदृष्ट्या आव्हान देता येते. कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या वडिलोपार्जित संपत्तीवरून वंचित करता येत नाही, जोपर्यंत ती स्वतः संमतीने त्याग करत नाही.
महिलांनी काय करावे?
आपल्या हक्कांची जाणीव ठेवावी:
हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 आणि त्यातील 2005 च्या सुधारणेनुसार मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीवर समान हक्क आहेत.
हक्कसोड करण्याआधी विचार करावा:
कोणत्याही दबावाखाली हक्कसोड करणे टाळावे.
संपत्तीचा योग्य वाटा मिळावा यासाठी कायदेशीर सल्ला घ्यावा.
कायदेशीर मदत घ्यावी:
जर जबरदस्तीने हक्कसोड पत्र लिहून घेतले गेले असेल, तर न्यायालयीन मार्गाने त्यावर आक्षेप घेता येतो.
स्त्रियांसाठी कायदेशीर मदत केंद्रे आणि NGO यांचा उपयोग करून त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करता येते.
कुटुंबासोबत संवाद साधावा:
आपल्या हक्कांविषयी स्पष्ट संवाद साधणे महत्त्वाचे आहे.
संपत्ती वाटणीबाबत कोणताही गैरसमज होऊ नये म्हणून सर्व कुटुंबीयांनी एकत्र चर्चा करावी.
निष्कर्ष:
कायद्याने मुलींना संपत्तीवर समान हक्क दिले आहेत, तरीही समाजातील काही चुकीच्या रूढी आणि परंपरांमुळे त्या आपला हक्क गमावतात. हक्कसोड पत्र ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे, परंतु ते कोणत्याही दबावाखाली न करता विचारपूर्वक निर्णय घेऊन करावे. महिलांनी आपल्या हक्कांची जाणीव ठेवून योग्य न्याय मिळवण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. त्यामुळेच, संपत्ती हक्कांबाबत जागरूकता निर्माण करणे आणि महिलांना त्यांचा न्याय्य वाटा मिळवण्यासाठी प्रोत्साहित करणे गरजेचे आहे.
0 Comments