महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने "जिवंत सातबारा मोहिम" सुरू करून शेतकरी आणि जमिनीसंबंधी नागरिकांसाठी एक महत्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतला आहे. सातबारा उतारा हा जमिनीचा अधिकृत दस्तऐवज असल्याने तो अद्ययावत असणे गरजेचे असते. अनेक वेळा वारस नोंदी, खरेदी-विक्री व्यवहार, किंवा इतर बदल सातबारा उताऱ्यावर वेळेवर नोंदवले जात नाहीत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर, ही मोहिम नागरिकांना त्यांच्या जमिनीच्या नोंदी अचूक आणि अद्ययावत करण्याची संधी देत आहे.
जिवंत सातबारा मोहिमेचे उद्दिष्ट
ही मोहिम सुरू करण्यामागील प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:
अचूक व अद्ययावत नोंदी – सातबारा उताऱ्यातील चुकीच्या किंवा प्रलंबित नोंदी त्वरित सुधारून त्यास अद्ययावत करणे.
वारस नोंदींचे अद्ययावतीकरण – मृत व्यक्तीच्या नावे असलेल्या जमिनींच्या वारसदारांची नोंद त्वरित करणे, ज्यामुळे जमिनीच्या कायदेशीर हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुलभ होईल.
शेती व जमीन व्यवहारांचे डिजिटलायझेशन – ऑनलाईन सातबारा प्रणाली अधिक पारदर्शक बनवणे आणि नागरिकांना सहजगत्या माहिती उपलब्ध करून देणे.
शेतकऱ्यांची अडचण दूर करणे – शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या नोंदींबाबत गैरसोयी आणि अडचणींचा सामना करावा लागू नये म्हणून तत्काळ नोंदणी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे.
या मोहिमेतील प्रमुख वैशिष्ट्ये
1. जलदगतीने नोंदी सुधारणा
या मोहिमेअंतर्गत तलाठी आणि तहसील कार्यालयांमार्फत जलदगतीने सातबारा उताऱ्यात सुधारणा केली जाते. वारस नोंदी, क्षेत्रफळ बदल, जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या नोंदी आदी प्रक्रिया प्राधान्याने हाताळल्या जातात.
2. ऑनलाईन सातबारा प्रणालीला अद्ययावत करणे
नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सातबारा उताऱ्यातील नोंदी डिजिटल पद्धतीने सुधारल्या जात आहेत. नागरिकांना ऑनलाईन अर्ज करून त्यांच्या सातबारा उताऱ्यातील माहिती तपासण्याची आणि दुरुस्ती करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे.
3. स्थानिक शिबिरे
राज्यात विविध ठिकाणी महसूल विभागाच्या वतीने विशेष शिबिरे आयोजित केली जात आहेत. यामध्ये नागरिक त्यांचे सातबारा उतारे तपासू शकतात आणि आवश्यक नोंदींसाठी अर्ज करू शकतात. स्थानिक तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांचा यात सक्रीय सहभाग असतो.
4. थेट महसूल विभागाकडून सुविधा
या मोहिमेअंतर्गत दलाल किंवा मध्यस्थ टाळून थेट महसूल विभागाकडून सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्यामुळे नागरिकांना पारदर्शक आणि वेगवान सेवा मिळते.
या मोहिमेचा फायदा कोणाला होईल?
शेतकरी आणि जमीनधारक – त्यांचे सातबारा उतारे अधिक अचूक आणि अद्ययावत होतील, ज्यामुळे भविष्यातील कायदेशीर अडचणी टाळता येतील.
वारसदार – वारस नोंदी वेळेत झाल्यास वारसांना त्यांच्या जमिनीवरील कायदेशीर हक्क मिळणे सोपे होईल.
जमिनीची खरेदी-विक्री करणारे नागरिक – प्रॉपर्टी व्यवहार करताना अचूक नोंदी असल्यामुळे फसवणूक होण्याचा धोका कमी होईल.
ग्रामस्थ आणि महसूल कर्मचारी – महसूल कर्मचाऱ्यांना वेळेत नोंदी करणे सोपे होईल आणि नागरिकांच्या तक्रारी कमी होतील.
नागरिकांनी काय करावे?
स्वतःच्या सातबारा उताऱ्यातील नोंदी तपासाव्यात.
जर काही दुरुस्ती आवश्यक असेल, तर तलाठी किंवा तहसीलदार कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
स्थानिक महसूल शिबिरांमध्ये सहभाग घ्यावा.
महसूल विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन ऑनलाईन अर्ज करावा.
महसूल विभागाचा दृष्टिकोन आणि पुढील योजना
महसूल विभाग सातबारा उताऱ्यांची नोंद पारदर्शक आणि त्रुटीविरहित करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. भविष्यात, सातबारा उताऱ्यांच्या नोंदी पूर्णपणे डिजिटल करण्याचे आणि अधिकाधिक सेवांना ऑनलाईन उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे शेतकरी आणि नागरिक यांना महसूल कार्यालयांमध्ये वारंवार जावे लागणार नाही आणि सर्व प्रक्रिया अधिक सोपी होईल.
0 Comments