रेशीम उद्योग शासकीय अनुदान योजना ||reshim udyog anudan yojna

 

मनरेगा अंतर्गत रेशीम उद्योग अनुदान योजना: ग्रामीण भागातील शाश्वत रोजगाराची संधी

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आणि बेरोजगार युवकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारे विविध योजना राबवत असतात. यातील एक महत्त्वाची योजना म्हणजे "मनरेगा अंतर्गत रेशीम उद्योग अनुदान योजना". महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत रेशीम उद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकार विविध प्रकारचे अनुदान देत आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि लघु उद्योजकांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होते.

रेशीम उद्योग म्हणजे काय?

रेशीम उत्पादन ही एक अत्यंत फायदेशीर शेतीपूरक उद्योगाची शाखा आहे. यात तुती शेती, रेशीम किड्यांचे संगोपन, कोष निर्माण, धागा निर्मिती आणि वस्त्रनिर्मिती यांचा समावेश होतो. महाराष्ट्र राज्यात सातारा, कोल्हापूर, पुणे, सोलापूर, नागपूर आणि गडचिरोली यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये रेशीम उद्योग मोठ्या प्रमाणात केला जातो. हा उद्योग शाश्वत उत्पन्न मिळवून देणारा आणि रोजगारनिर्मिती करणारा आहे.

मनरेगा अंतर्गत रेशीम उद्योग अनुदान योजनेचा उद्देश

या योजनेचा प्रमुख उद्देश म्हणजे ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार मिळवून देणे आणि त्यांना शाश्वत उपजीविकेची संधी उपलब्ध करून देणे. विशेषतः अल्पभूधारक आणि भूमिहीन शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होतो.

योजनेअंतर्गत दिले जाणारे अनुदान आणि त्याचा लाभ

१. तुती लागवड आणि संगोपनासाठी अनुदान

• एका एकर क्षेत्रावर तुती लागवडीसाठी तीन वर्षांच्या कालावधीत एकूण ₹2,00,176 इतके अनुदान दिले जाते.

• यामध्ये तुतीच्या रोपांची खरेदी, लागवड, खत, औषधे आणि आवश्यक देखभाल यांचा समावेश असतो.

• तुती लागवडीमुळे शेतकऱ्यांना रेशीम किड्यांसाठी उत्तम दर्जाचे खाद्य मिळते, ज्यामुळे अधिक उत्पन्न मिळते.

२. किटक संगोपन गृहासाठी अनुदान

• रेशीम किटक संगोपन गृह उभारण्यासाठी सरकार ₹92,289 इतके अनुदान देते.

• हे गृह योग्य प्रकारे बांधल्यास उत्पादनक्षमतेत वाढ होते आणि दर्जेदार रेशीम उत्पादनास मदत होते.

३. इतर पूरक सुविधा आणि प्रशिक्षण

• रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तांत्रिक प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन दिले जाते.

• त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून रेशीम उत्पादन वाढवण्याच्या पद्धती शिकवण्यात येतात.

योजनेसाठी पात्रता आणि आवश्यक अटी

1. लाभार्थ्याकडे मनरेगा जॉब कार्ड असणे आवश्यक आहे.

2. अल्पभूधारक आणि भूमिहीन शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते.

3. अनुसूचित जाती-जमाती, महिला, दिव्यांग व्यक्ती यांना विशेष प्राधान्य मिळते.

4. शेतजमीन सिंचित असावी किंवा सिंचनाची व्यवस्था असावी.

5. अर्जदाराने सरकारी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण घेतलेले असावे (जर लागू असेल तर).

अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

1. तुती लागवडीसाठी अर्ज.

2. ७/१२ आणि ८ अ उतारे.

3. ग्रामपंचायतीचा ठराव.

4. आधार कार्ड.

5. बँक पासबुकची प्रत.

6. जॉब कार्ड.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया

1. इच्छुक लाभार्थ्यांनी प्रथम रेशीम संचालनालयाच्या अधिकृत वेबसाइट www.mahasilk.maharashtra.gov.in येथे नोंदणी करावी.

2. अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित जिल्हा रेशीम कार्यालयात सादर करावा.

3. अधिकाऱ्यांकडून अर्जाची तपासणी केली जाईल आणि पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान दिले जाईल.

या योजनेचे फायदे

• शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत मिळतो.

• ग्रामीण भागातील बेरोजगार युवकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात.

• पारंपरिक शेतीसोबतच पूरक व्यवसाय म्हणून रेशीम उद्योगाची वाढ होते.

• उच्च दर्जाचे रेशीम उत्पादन होऊन निर्यातीच्या संधी वाढतात.