भारतातील जमिन संबंधित कायद्यांमध्ये वेळोवेळी विविध सुधारणा आणि बदल केले गेले आहेत. खालील पाच महत्त्वाचे बदल लक्षात घेण्यासारखे आहेत:
1. भूमी सुधारणा कायदे (Land Reforms Laws)
-
झमींदारी प्रथा संपुष्टात आणण्याचे प्रयत्न
-
जमीन धारक आणि शेतकऱ्यांचे हक्क सुनिश्चित करणे
-
भूमिहीन शेतकऱ्यांना जमीन वाटप
2. भूमी अधिग्रहण सुधारणा (Land Acquisition Reforms)
-
2013 मध्ये "भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापन कायदा" लागू
-
भूसंपादन करताना प्रभावित लोकांना भरपाई व पुनर्वसन
-
औद्योगिक आणि पायाभूत प्रकल्पांसाठी पारदर्शक प्रक्रिया
3. कृषी जमीन सुधारणा (Agricultural Land Reforms)
-
कृषी जमिनीच्या खरेदी-विक्रीबाबत मर्यादा
-
बिगर-शेतकऱ्यांना कृषी जमिन खरेदीसाठी अटी
-
शेतकऱ्यांना जमीन ताब्यात ठेवण्याचे संरक्षण
4. रियल इस्टेट नियमन (RERA - 2016)
-
बांधकाम क्षेत्रासाठी "रियल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी" स्थापन
-
गृहखरेदीदारांचे संरक्षण
-
प्रकल्प पूर्ण होण्याची निश्चिती आणि व्यवहाराची पारदर्शकता
5. डिजिटल जमिन नोंदणी व रेकॉर्ड व्यवस्थापन (Digital Land Records Modernization)
-
ऑनलाइन जमीन नोंदी उपलब्ध
-
e-Governance अंतर्गत जमीन माहिती डिजिटल करणे
-
बनावट दस्तऐवज आणि फसवणूक टाळण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर
हे बदल देशातील जमीन व्यवस्थापन अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहेत.
महाराष्ट्रातील जमिनीच्या व्यवस्थापनात सातबारा उतारा (7/12 उतारा) हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. सातबारा उताऱ्यात जमिनीचा इतिहास, तिचा वापर, मालकी हक्क, आणि इतर संबंधित बाबींची नोंद असते. विशेषतः भोगवटदार वर्ग-2, जीवंत सातबारा मोहीम, आणि देवस्तान जमिनी या संकल्पनांचा जमिनीच्या हक्कांशी, व्यवस्थापनाशी आणि कायदेशीर प्रक्रियांशी विशेष संबंध आहे. या ब्लॉगमध्ये आपण या विषयांची सखोल माहिती घेऊ.
भोगवटदार वर्ग-2 म्हणजे काय?
भोगवटदार हा शब्द मुख्यतः जमिनीचा वास्तविक वापर करणाऱ्या व्यक्तीसाठी वापरला जातो. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 अंतर्गत भोगवटदाराचे दोन प्रकार आहेत:
भोगवटदार वर्ग-1 - यामध्ये ते शेतकरी किंवा जमीनधारक समाविष्ट असतात ज्यांना जमिनीवर पूर्ण मालकी हक्क असतो.
भोगवटदार वर्ग-2 - हे अशा प्रकारच्या जमिनींशी संबंधित असतात ज्या शासनाने विशिष्ट अटींवर दिल्या आहेत. या जमिनी विकण्यास किंवा हस्तांतरित करण्यास काही निर्बंध असतात.
भोगवटदार वर्ग-2 च्या वैशिष्ट्ये
या जमिनी सरकारने विशिष्ट कारणांसाठी दिलेल्या असतात (उदा. विस्थापित व्यक्ती, सैनिक, समाजोपयोगी प्रकल्प, इ.).
जमिनीचा मालकी हक्क कायमस्वरूपी नसतो, तो केवळ वापरासाठी असतो.
विक्री किंवा हस्तांतरण करताना महसूल विभागाची परवानगी आवश्यक असते.
काही प्रकरणांमध्ये, सरकार ही जमीन पुनर्प्राप्त करू शकते.
जीवंत सातबारा मोहीम
महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली जीवंत सातबारा मोहीम ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. सातबारा उताऱ्यातील माहिती त्वरित आणि अचूक असावी यासाठी शासनाने हा उपक्रम हाती घेतला आहे.
जीवंत सातबारा मोहीमेचे उद्दिष्ट
जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन (Digitalization) करणे.
सातबारा उताऱ्यातील चुकीच्या नोंदी सुधारणे.
शेतकऱ्यांना त्वरित आणि अद्ययावत सातबारा उतारा मिळवून देणे.
जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत पारदर्शकता आणणे.
जीवंत सातबारा मोहीमेचे फायदे
शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची माहिती घरबसल्या ऑनलाइन मिळू शकते.
बँक कर्जासाठी सातबारा उतारा सहज उपलब्ध होतो.
जमीन खरेदी-विक्री प्रक्रियेत अडचणी येत नाहीत.
भ्रष्टाचार कमी होतो आणि महसूल विभागातील पारदर्शकता वाढते.
देवस्तान जमिनी म्हणजे काय?
महाराष्ट्रातील अनेक गावांमध्ये मंदिरे आणि देवस्थानांच्या नावाने नोंद झालेल्या जमिनी आहेत. या जमिनींना देवस्तान जमिनी म्हणतात. या जमिनी धर्मादाय संस्थांकडून किंवा मंदिरे ट्रस्टकडून व्यवस्थापित केल्या जातात.
देवस्तान जमिनींच्या व्यवस्थापनासंबंधी नियम
महाराष्ट्र देवस्थान ट्रस्ट कायद्याअंतर्गत या जमिनी धर्मादाय आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली असतात.
या जमिनींचे खाजगी विक्री किंवा हस्तांतरण शक्य नसते.
देवस्थानच्या उत्पन्नासाठी या जमिनींवर शेती, भाडेपट्टी किंवा अन्य व्यवसाय केला जातो.
काही जमिनींवर अतिक्रमण झाल्यास सरकार त्यांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी पावले उचलते.
देवस्तान जमिनींबाबत महत्त्वाचे मुद्दे
अनेक वर्षांपासून काही देवस्थान जमिनींवर शेतकरी भोगवटा घेत आहेत, त्यामुळे या जमिनींशी संबंधित कायदेशीर बाबी जटिल झाल्या आहेत.
काही ठिकाणी ही जमीन खाजगी मालमत्तेप्रमाणे विकण्याचे प्रकार समोर आले आहेत.
शासनाने देवस्थान जमिनींची नोंदणी व्यवस्थित ठेवण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या आहेत
0 Comments