महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी हवामान बदलामुळे होणाऱ्या अडचणींना तोंड देत आहेत. वाढते तापमान, अनियमित पाऊस, कोरडे दुष्काळ आणि अनिश्चित हवामानाच्या परिणामामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. या समस्येच्या उपाययोजनेसाठी महाराष्ट्र शासनाने 'नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना' किंवा 'पोकरा' (Project on Climate Resilient Agriculture - PoCRA) हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू केला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना हवामान बदलाशी लढण्यासाठी आधुनिक शेती तंत्रज्ञान व उपाययोजना पुरविण्यात येतात.
या योजनेचा उद्देश
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना ही जागतिक बँकेच्या साहाय्याने महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाद्वारे राबवली जाते. या योजनेचा प्रमुख उद्देश शेतकऱ्यांना हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यास सक्षम करणे, त्यांची उत्पादकता वाढवणे आणि जलसंधारणाच्या प्रभावी उपाययोजना अमलात आणणे हा आहे. लघु आणि सीमांत शेतकऱ्यांना मदत करून त्यांचे उत्पन्न वाढवणे हेही या योजनेचे प्रमुख ध्येय आहे.
पोकरा योजनेच्या महत्त्वाच्या बाबी
जलसंधारण आणि सिंचन सुधारणा:
जलस्त्रोत व्यवस्थापनासाठी ठिबक व तुषार सिंचन यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब.
शेततळे, नाला खोलीकरण, जलसंधारणासाठी आवश्यक उपाययोजना.
मृदा आरोग्य सुधारणा:
माती परीक्षण प्रयोगशाळा आणि शेतकऱ्यांसाठी मृदासंवर्धन तंत्रज्ञान.
सेंद्रिय आणि नैसर्गिक खतांचा वापर वाढवणे.
हवामान बदलाशी सुसंगत शेती तंत्रज्ञान:
हवामान-प्रतिरोधक बियाण्यांचा वापर.
मल्चिंग आणि आच्छादन तंत्रज्ञानाचा अवलंब.
संबंधित प्रशिक्षण आणि शेतकरी गट स्थापन करणे:
शेतकऱ्यांसाठी कार्यशाळा आणि मार्गदर्शन शिबिरे.
स्थानिक शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि महिला बचत गटांना प्रोत्साहन.
या योजनेचा लाभ कोणाला मिळतो?
लघु आणि सीमांत शेतकरी.
हवामान बदलामुळे मोठे नुकसान झालेल्या भागातील शेतकरी.
ठिबक सिंचन, जलव्यवस्थापन आणि जैविक शेती अवलंब करणारे शेतकरी.
योजनेच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हे
ही योजना प्रामुख्याने मराठवाडा आणि विदर्भातील १५ जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाते. औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा यांसारख्या भागांमध्ये याचा मोठ्या प्रमाणात प्रभाव दिसून येतो.
या योजनेचा लाभ कसा घ्यावा?
१. शेतकऱ्यांना अधिकृत 'पोकरा डीबीटी पोर्टल'वर नोंदणी करावी लागेल. २. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील (उदा. ७/१२ उतारा, आधार कार्ड, बँक खाते तपशील). ३. संबंधित कृषी अधिकारी किंवा ग्रामसेवक यांच्या मार्गदर्शनाखाली अर्ज भरावा. ४. मंजुरी मिळाल्यानंतर लाभार्थ्यांना अनुदान किंवा सहाय्य पुरवले जाते.
या योजनेचे फायदे
जलसंधारणाच्या उपायांमुळे शेतीसाठी पुरेसा पाण्याचा साठा उपलब्ध होतो.
हवामान बदलास तोंड देण्याची शेतकऱ्यांची क्षमता वाढते.
कृषी उत्पादनात वाढ होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न सुधारते.
शाश्वत शेतीला चालना मिळते आणि निसर्गस्नेही कृषी पद्धती विकसित होतात.
 योजना: शाश्वत शेतीसाठी महत्त्वाचा उपक्रम){kind=link}
0 Comments