नमस्कार मित्रांनो, महाराष्ट्र शासनाने ४ एप्रिल २०२५ रोजी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यानुसार, महाराष्ट्र राज्यात एक नवीन "अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम" राबवली जाणार आहे. या मोहिमेचा उद्देश आहे - रेशन कार्ड प्रणालीत अपात्र शिधापत्रिकांची तपासणी करून त्यांना रद्द करणे. राज्यातील लोकांवरील या मोहिमेचा काय परिणाम होईल, हे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. चला तर मग, या मोहिमेची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
महाराष्ट्रातील रेशन कार्ड व्यवस्थापन
आता १ फेब्रुवारी २०१४ पासून राज्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) लागू करण्यात आले आहे. त्यानुसार, राज्यातील नागरिकांसाठी अन्न सुरक्षा योजनेतील अंत्यद्वय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब योजना अशा दोन गटांत लाभार्थ्यांचे विभाजन करण्यात आले आहे. यातील अंत्यद्वय अन्न योजना ही आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत गरजू असलेल्या कुटुंबांसाठी आहे, आणि प्राधान्य कुटुंब योजना ही शिधापत्रिकेचे लाभ अधिक प्राधान्य देणाऱ्या कुटुंबांसाठी आहे.
या योजनेंतर्गत शिधापत्रिका वितरणाचे काम सुरू झाले, परंतु आता २०२५ साली, राज्यातील शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये सुमारे ७००.१६ लाख लाभार्थ्यांची नोंदणी केली गेली आहे. त्यामुळे, आता यापुढे नवीन लाभार्थ्यांची नोंदणी करणे शक्य नाही. यामुळेच शासनाने अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहिमेस प्रारंभ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम का सुरू केली?
राज्यातील शिधापत्रिकांची संख्या वाढल्यामुळे, काही लोकांचे शिधापत्रिके डबल होणे, मृत लाभार्थ्यांचे शिधापत्रिके अस्तित्वात राहणे, किंवा स्थलांतरित लोकांचे शिधापत्रिका असणे ही समस्या निर्माण झाली आहे. यामुळे, राज्य सरकारने या सर्व समस्यांवर लक्ष देत शिधापत्रिकांची योग्य तपासणी आणि अपडेट करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण शोध मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने या मोहीमेस १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मे २०२५ या कालावधीत राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये, राज्यात सर्व शिधापत्रिका धारकांची माहिती तपासली जाईल, आणि त्यांना योग्य कागदपत्रांसह अपडेट करण्याची आवश्यकता असलेले शिधापत्रिका वगळले जाऊ शकतात.
कसा राबवला जाईल शोध मोहीम?
तुमच्या रेशन कार्डला जोखून योग्य निर्णय घेण्यासाठी, शिधापत्रिका धारकांनी काही महत्वपूर्ण पावले उचलणे आवश्यक आहे.
१. फॉर्म भरून देणे
प्रत्येक शिधापत्रिका धारकाने आवश्यक कागदपत्रांसह एक फॉर्म भरून संबंधित शिधावाटप दुकानदाराकडे ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत जमा करावा लागेल. या फॉर्ममध्ये रेशन कार्ड धारकांची संपूर्ण माहिती भरावी लागेल. त्यामध्ये कुटुंबातील सदस्यांचे नाव, वय, व्यवसाय, उत्पन्न इत्यादी माहिती दिली जाईल. याशिवाय, निवासस्थानाच्या प्रमाणपत्राची प्रत आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर केली पाहिजेत.
२. आवश्यक कागदपत्रे
ज्या कुटुंबांच्या रेशन कार्डावर नाव आहे, त्यांना त्या कुटुंबाच्या सदस्यांची माहिती सादर करणे आवश्यक आहे. यामध्ये भाडे पावती, आधार कार्ड, एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन, मतदार ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स इत्यादी कागदपत्रे असू शकतात. या कागदपत्रांची तपासणी संबंधित रेशन दुकानदार आणि सरकारी अधिकारी करणार आहेत.
३. रेशन दुकानदारांचा सहभाग
राशन दुकानदारांच्या मार्फत, रेशन कार्ड धारकांकडून संबंधित फॉर्म आणि कागदपत्रे गोळा केली जातील. या फॉर्मचे एकत्रीकरण करून ते संबंधित क्षेत्रीय पुरवठा कार्यालयाकडे पाठवले जातील.
४. तपासणी प्रक्रिया
रेशन कार्ड धारकांच्या माहितीची तपासणी संबंधित शासकीय अधिकारी, तसेच पुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांनी केली जाईल. या तपासणीच्या दरम्यान, ज्या व्यक्तींच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असतील किंवा जी माहिती चुकीची असेल, त्यांना योग्य कारवाईसाठी सूचित केले जाईल.
५. अंतिम निर्णय
सर्व माहिती तपासल्यानंतर, ३१ मे २०२५ पर्यंत सरकार योग्य निर्णय घेईल. योग्य कागदपत्रे सादर न करणाऱ्यांची यादी प्रकाशित केली जाईल, आणि यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली जाईल. या मुदतीत, शिधापत्रिका धारकांना त्यांच्या कागदपत्रांबद्दल हरकती दाखल करण्याची संधी दिली जाईल.
हे सर्व कधी पूर्ण होईल?
तुम्हाला ज्या सर्व कागदपत्रांची तपासणी केली जात आहे, ती कारवाई ३१ मे २०२५ पर्यंत पूर्ण होईल. ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत संबंधित फॉर्म भरून रेशन दुकानदाराकडे जमा करणे अनिवार्य आहे. कागदपत्रांची सुसंगतता तपासल्यानंतर, अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
0 Comments